Pradhan Mantri Ujjwala Yojjana (PMUY)Nibandh
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर निबंध (200-300 शब्द)
प्रधानमंंत्री उज्ज्वला योजना श्री नरेंद्र मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वकांक्षी समाज कल्याण की योजना है।जिसकी शुरूआत 1मई, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से बीपीएल परिवारों की10 महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य देश के सभी बीपीएल परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
योजना का मुख्य कार्य ग्रामीण्ा भारत मेें खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अशुद्ध ईंधन की जगह स्वच्छ और अधिक कुशल रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करना है। यह योजना देश भर में पांच करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करना और योजना के पहले साल करीब 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देेेेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना का मुख्य कार्य ग्रामीण्ा भारत मेें खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अशुद्ध ईंधन की जगह स्वच्छ और अधिक कुशल रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करना है। यह योजना देश भर में पांच करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करना और योजना के पहले साल करीब 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देेेेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं- 1.महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। 2. जीवाश्म ईंधन से खाना पकाने से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों को कम करना। 3. अशुद्ध ईंधन के कारण भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना। 4. जीवाश्म ईंधन के धर के अंदर जलने से वायु प्रदूषण के कारण तीव्र श्वसन की वजह से युवा बच्चों की बिमारियों से रोकथाम।
इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए 2000 करोड़ रूपये आवंटित किए हैैं और सरकार चालू वित्त वर्ष के भीतर लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी करनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य रखे हुए है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को लगभग 1600 रूपये की वित्तिय सहायता दी जाएगी और कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम पर दिया जाएगा। इस योजना की टैग लाईन है-स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। इस योजना के तहत 1800 266 6696 एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जो योजना से संबंंधित समस्याओं का समाधान करने के 24 घंटे उपलब्ध है।
इस योजना के क्रियांवयन के लिए सरकार ने तीन वर्षों में आठ हजार करोड़ रूपये का कुल बजटीय आवंटन किया है। 'Give-It-Up' अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सीडी में बचाए पैसे का उपयोग कर इस योजना को घर-घर तक पहुँचाया जाएगा।
समाप्त।
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